स्थानीय तह क्षेत्रभित्रको भौगोलिक, जनसांख्यिक, भू—उपयोग, आर्थिक तथा रोजगारी, भौतिक तथा सार्वजनिक पूवाधार, वन, वातावरण तथा भू—संरक्षण, वन सम्पदा, संस्थागत श्रोत तथा क्षमता, सङ्घ संस्था आदिको विश्लेषणत्मक विवरणलाई वस्तुगत विवरण भनिन्छ । वस्तुगत विवरणले कुनै पनि स्थानीय तहको हालको अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा देखाउने र यसैका आधारमा भावी लक्ष्यहरू तय गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वस्तुगत विवरणको नमूना ढाँचा तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै मन्त्रालयको वेभ साइटमा राखेको छ । यस नमूना ढाँचामा स्थानीय तहले आवश्यकता बमोजिम थपघट समेत गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्न सक्छन् ।

नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहको मागको आधारमा उपयुक्त देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि काजमा खटाउन सक्छ । काजमा खटिएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाटै तलव भत्ता खाने गरी खटाउनु पर्छ ।

खरिद सम्झौता गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरूलाई आधार लिई देहायका बिषयहरू खुलाई गर्नुपर्छः

खरिद सम्झौताका पक्षहरूको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,
खरिद सम्झौताको कार्यक्षेत्र,
खरिद सम्झौतामा रहेका लिखतहरूको विवरण र प्राथमिकताको क्रम,
कार्यसम्पादन तालिका, आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था,
खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका, मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरू, काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मिजर), मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, बीमा आवश्यक भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक पर्ने जमानत, निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज), निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्यसम्पादन भएमा दिने वोनस सम्बन्धी व्यवस्था,
खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था, सब कन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था, विवाद समाधानको संयन्त्र, लागू हुने कानून तथा कार्यालयलाई लागेको अन्य कुराहरू । ज्ञद्धठ। बैंक ग्यारेन्टी के हो ?
कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षणवापत राखिएका तथा सार्वजनिक निकायले अनुरोध गरेपछि तत्काल सार्वजनिक निकायलाई भुक्तानी गर्ने गरी वाणिज्य वैंकबाट जारी भएको कागजातलाई वैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । सेवा प्राप्त गर्ने निकायले जारी गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजजातको ढाँचामा बैक ग्यारेन्टी पेश गर्नु पर्नेछ । वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता सुनिश्चित गरी सेवा प्राप्त गर्ने निकायले बोलपत्र सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । ज्ञद्धड। अन्तिम भुक्तानी गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कुनै पनि आयोजना, परियोजनाको अन्तिम बील भुक्तानी गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम र सम्झौताको अधीनमा रही कार्य स्वीकार प्रतिवेदन सहित कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित कागजात (अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन, नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन, योजनासँग सम्बन्धित तस्विरहरू आदि), निवेदन, ठेक्का बील, भर्पाइ प्राप्त भएपछि गर्नुपर्छ । अन्तिम भुक्तानी दिँदा ठेक्का सम्झौता अनुसारको कट्टी गर्नुपर्ने कर तथा धरौटी रकमहरू कट्टी गरी तथा सम्झौता बमोजिमका शर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गरेर मात्र दिनुपर्छ । तालिम तथा परामर्श सेवा जस्ता सेवा खरिदको अन्तिम भुक्तानी गर्दा नक्सा, डिजाइन, प्रतिवेदन, कार्यक्रम सम्बन्धी तस्विर, सहभागीहरूको उपस्थिति पुष्टी हुनेलगायतका कागजातहरू समेत भए नभएको एकीन गर्नु पर्दछ । ज्ञद्धढ। कस्तो अवस्थामा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिन्छ ? देहायको अवस्थामा खरिद संझौताको अन्त्य गर्न सकिन्छ ः क. आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा, बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रचलित कानून, खरिद सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भए अनुरुपको आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा ,
ख. सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य (टर्मिनेसन वाई कन्भिनेन्स) गर्न सक्ने अवस्था भएमा,
ग. काबुबाहिरको परिस्थिति भएमा, घ. सम्झौता बमोजिम कार्य शुरु नगरेमा, ड. निर्माणक्रममा काम रोकेमा, च. सम्झौता बमोजिम प्रगति नभएमा ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली भन्नाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ बमोजिम स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको खरिद सम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली हो । यस प्रणाली अन्तर्गत वोलपत्रको सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजजात (विड डकुमेण्ट) विद्युतिय प्रणालीमा अपलोड गरिन्छ । यस कार्यको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हुन्छ । यसले स्वच्छ प्रतिष्पर्धालाई बढावा दिई मिलेमतो (सिन्डिकेट) प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न गर्दछ ।